Local & National News in Hindi
Logo
ब्रेकिंग
INDORE जिम्मेदार दौरे, निरीक्षण,मीटिंगों में व्यस्त, शहर को बनाया अंधेरनगरी,साबित हो रहे चौपट राजा,ज... INDORE पुलिस का नशा मुक्ति अभियान बना जनजागरूकता का विषय, सड़कों से घरों तक नशे के दुष्परिणामों पर ह... INDORE आईडीए में जनसुनवाई की शुरुआत के बाद सीईओ का एक और नया नवाचार,तीन दिवसीय शिविर में सैकड़ों भूख... INDORE पुलिस आयुक्त ने 7 बदमाशों को किया तीन महीनों के लिए तड़ीपार,3 लिस्टेड भरेंगे थानों में हाजरी। INDORE लापता खजराना अस्पताल,कलेक्टर की कब्ज़ा मुक्ति मुहिम का श्रीगणेश, प्रशासन- नगर निगम ने बेशकीमत... INDORE सरकारी जमीनों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं,कलेक्टर के सभी विभागों को निर्देश, अतिक्रमणकारियों पर भी... INDORE लापता खजराना अस्पताल,धरातल पर खाली जमीन,अब कांग्रेसी नेता का दावा कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने दी... INDORE नगर निगम मार्केट विभाग की अवैध विज्ञापनबाजों को खुली छूट! उल्लंघन करो और नाममात्र खानापूर्ति ... INDORE कनाडिया पुलिस के हत्थे चढ़ा ड्रग तस्करों का बड़ा नेटवर्क,16 लाख रुपए की एमडी ड्रग सहित कार बर... INDORE कनाडिया पुलिस पकड़े महंगे शौक के लिए मोबाइल झपटने वाले दो चोर,फिलहाल पूछताछ जारी खुलेंगे और क...

Gurugram News: अवैध पेड़ कटाई पर NGT का बड़ा एक्शन, हरियाणा सरकार को 4 हफ्ते का अल्टीमेटम; रिपोर्ट न देने पर मांगा जवाब

26

गुरुग्राम: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने गुरुग्राम में अवैध पेड़ कटाई के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता ने अधिकरण को बताया कि क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई अब भी जारी है।

उन्होंने अभिलेख पर उपलब्ध तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि संयुक्त समिति की ओर से सीमित स्थानों का ही निरीक्षण किया गया। विशेष रूप से साउथ सिटी-1 सेक्टर-41 में व्यापक स्तर पर पेड़ कटाई के आरोपों की अनदेखी की गई है। वहीं, हरियाणा सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ताओं की शिकायतों की विधिवत जांच कराई जाएगी। अधिकरण ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, अधिकरण ने कुछ प्रतिवादियों के पूर्व में दाखिल जवाब में पाई गई प्रक्रियात्मक त्रुटियों को दो दिनों में दुरुस्त करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं को राज्य के जवाब के बाद दो सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Don`t copy text!