MP Govt Jobs Update: आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! पोर्टल के जरिए एमपी सरकार रखेगी वेतन और पीएफ पर नजर
भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं में अब पारदर्शिता और जवाबदेही तय होने जा रही है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों के नियोजन, अनुबंध प्रबंधन और प्रशासनिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए ”आरओएएमएस” (रिसोर्स आउटसोर्सिंग एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है।
1 अप्रैल 2026 से नई व्यवस्था लागू
अब एक अप्रैल 2026 से विभागों द्वारा किए जाने वाले सभी नए आउटसोर्सिंग अनुबंधों और कार्य आदेशों की प्रविष्टि केवल इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए गए संसाधनों के प्रबंधन में एकरूपता लाने के लिए यह डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किया गया है।
