Delimitation 2026: दक्षिण में सीटें औसत से ज्यादा बढ़ेंगी, संसद में अमित शाह ने समझाया परिसीमन का पूरा गणित

संसद के विशेष सत्र के पहले दिन महिला आरक्षण और परिसीमन पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कई अहम बातें कहीं. अमित शाह ने साफ कर दिया कि साउथ के राज्यों में लोकसभा सीटें औसत से ज्यादा बढ़ेंगी. शाह ने बताया कि केरल से लेकर तमिलनाडु, आंध् प्रदेश और कर्नाटक समेत साउथ के सभी सभी राज्यों की सीटों में बढ़ोतरी होगी. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और दावा किया कि उनके बिल से दक्षिण के राज्यों की शक्ति कम नहीं होगी. केंद्रीय गृहमंत्री ने लोकसभा में महिला आरक्षण पर भी कहा कि इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है.

अमित शाह ने कहा कि बिल से किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी सीटें कम नहीं होंगी. उन्होंने कहा कि तेलंगना में 17 से बढ़कर 26 सीटें हो जाएंगी. वहीं, कर्नाटक में 28 से बढ़कर 42 सीटें हो जाएंगी. तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 59 लोकसभा सीटें हो जाएंगी. शाह के जवाब से पहले सरकार ने महिला रिज़र्वेशन बिल, कॉन्स्टिट्यूशन (131वां अमेंडमेंट) बिल, यूनियन टेरिटरीज़ लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल और डिलिमिटेशन बिल लोकसभा में पेश किया.

परिसिमन से विपक्ष में किस बात की चिंता

विपक्ष की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि 2011 के सेंसस डेटा का इस्तेमाल करके आबादी के आधार पर डिलिमिटेशन करने से दक्षिणी राज्य पार्लियामेंट के किनारे चले जाएंगे और हिंदी हार्टलैंड ड्राइवर सीट पर आ जाएगा. उनका कहना है कि यह फेडरलिज्म के उसूलों के खिलाफ है, जहां हर राज्य को पार्लियामेंट में बराबर अहमियत और रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए. सरकार ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है और कहा है कि सीटों में 50 परसेंट की बढ़ोतरी की योजना से दक्षिण भारत के हर राज्य को ज़्यादा सीटें मिलेंगी.

अमित शाह ने बताया कैसे नहीं होगा दक्षिण राज्यों को नुकसान?

उदाहरण देते हुए अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु को 20 और सीटें मिलेंगी, केरल को 10, तेलंगाना को 9 और आंध्र प्रदेश को 13 सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र, जिसके पास उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में दूसरे सबसे ज़्यादा MP हैं, उसे 24 और सीटें मिलेंगी. महिलाओं का कोटा लागू करने के लिए, सरकार ने 2011 के डेटा के आधार पर डिलिमिटेशन करने और फिर आंकड़े को 50 परसेंट बढ़ाने की योजना बनाई है ताकि लोकसभा में कुल संख्या 850 हो जाए. विपक्ष का कहना है कि अगर महिला बिल को डिलिमिटेशन से अलग कर दिया जाए तो वे अपनी रुकावट दूर कर लेंगे.

शाह ने कहा कि अभी कर्नाटक में 28 सीट हैं, जो 5.15 फीसद है. इस बिल के बाद यहां कुल 42 सांसद होंगे जो 5.14 फीसद है. इसी तरह आंध्र प्रदेश में अभी 25 सीट हैं, जो कुल सांसदों का 4.60 फीसद हैं. यह सीटें बढ़कर 38 हो जाएगी फीसद में 4.65 होगा. वहीं तेलंगाना में अभी 17 हैं, जो कुल सीटों 3.13 फीसद है. ये सीट बढ़कर 26 हो जाएगी और फीसद में 3.18 होगा. वहीं तमिलनाडु के पास अभी 7.18 फीसद सीट हैं, जहां से 39 सांसद चुनके आते हैं. बिल के बाद यहां से 59 आएंगे और यह 7.23 फीसद होगा.